एनसेल कर प्रकरण

१७ बैशाख २०७६, मंगलवार १७:४७

काठमान्डौ : हामी नेपालीको दुर्भाग्य नै भन्नु पर्छ, जब–जब मुलुक समृद्धि र स्थायित्वतर्फ बामे सार्न खोज्छ अमेरिका, युरोप, भारत सल्बलाउन थाल्छन् । छटपटी हुन थाल्छ । तिनीहरुको त्यही छटपटीको भुमरीमा हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरु सजिलै बाहिर निस्कन नसक्ने गरी फस्छन ।

यी सबै देशका स्वार्थलाई प्रयोग गरेर अवसर बनाउदै आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकुल प्रयोग गर्नुपर्ने तिर भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ मात्र हेर्ने नेताहरुको स्वभाव हामी जनताका लागि ठूलो बिडम्वना बनेको छ । यही समस्याले टेलेसोनेरा पूँजीगत लाभकर नतिरेर भाग्न सफल भयो । टेलेसोनेराले एजीएटा (Ncell) कम्पनीको ८० प्रतिशत शेयरको कारोबार गर्नु केही दिन अगावै टेलेसोनेराले २०१५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मालाई ईमेल पठाउदै उद्योग मन्त्री, अर्थ मन्त्री, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई ‘सिसी’ राखेर ईमेल गर्दै जानकरी गराउँदा समेत पूँजीगत लाभकर उठाउने प्रपञ्च नमिलाएर नै टेलेसोनेरालाई बाहिरन दिएर एजीएटालाई सजिलै भित्रिन दिए ।

टेलेसोनेरा बाहिरिसके पछि एजियटाले उक्त कर छल्न विभिन्न प्रपञ्च अपनाउन खोज्नु स्वाभाविक नै देखिन्छ । केवल व्यापारिक उद्देश्यमा निहित एजीएटाले टेलेसोनेराले नतिरेर भागेको वा टेलेसोनेराबाट हाम्रो प्रशासनले उठाउन नसकेको पूँजीगत लाभकर छल्न खोज्नु पनि स्वभाविक देखिन्छ । स्वाभविक देखियो भनिरहँदा अलि विवास्पाद देखिन सक्छ तर हामीले अर्को के बुझ्न जरुरी छ भने क्यापिटल गैन ट्याक्स संसारभरीका कर्पोरेट हाउस र सरकारबीच उक्त कर छल्न र उठाउन प्रतिस्पर्धा हुने चलन विश्व व्यापार बजारमा सर्बत्र प्रचलित छ ।

केही पैसा घुस खुवाएर शीर्ष तीन दलको राजनीतिक समर्थन पाउँदै लाभान्स विदेश लैजान सक्नु एजिएटाको कर्पोरेट संसारमा चलाखीपूर्ण चाल थियो भने हाम्रा तत्कालिन तीन ठूला दलका नेतृत्व तथा सांसदहरुको लोभ, लालचलिप्त अदूरदर्शी र नैतीकताहिन निर्णय थियो । वैदेशिक लगानी पनि चाहिने तर भित्रिएको वैदेशिक लगानीको नियमन, सुपरिवेक्षण गर्न नसक्नु हाम्रो दलियकरण भएको राज्य कर्मचारीतन्त्रलाई पहिले खबरदारी र जवाफदेही बनाउन जरुरी छ । टेलेसोनेराले एजियटालाई Ncell को व्यवस्थापनको जिम्मा दिन सजिलै स्वीकारोक्ति दिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पनि अछुतो छैन । तपाईं मान्नुहोस् नमान्नुहोस् वा मलाई हावा नै भन्नुहोस् तत्कालिन तीन ठूला दलका शीर्र्ष नेताहरुले मिलेमतोमा एजीएटाको पैसा हसुलेका छन् ।

यो Ncell बहिष्कारको अभियान चलाउने देशभक्तहरु पनि बाह्य शक्तिबाट परिचालित छन । सरकारले कर उठाउन सकेन भन्दै जनतालाई इमोसनल ब्ल्याक मेल गरेर दशकौ पछि पाएको स्थायी सरकारको विकल्प अर्थात परोक्ष रुपमा राजिनामा माग्दै देशलाई फेरी अस्थिरता तर्फ धकेल्ने र Ncell को पूर्ण लगानी झिक्न बाध्य बनाएर बामे सर्न लागेको अर्थतन्त्र लाई रोक्न खोज्ने र देशलाई सधैं गरिब नै बनाइ राख्ने केही बाह्य शक्तिको अभिलाषा र केही सीमित व्यापारिक घरानालाई पोस्ने प्रपञ्च मात्र हो ।

हामी उपभोक्ताले पनि २–४ स्वार्थ केन्द्रको स्वार्थमा देशकै सबै भन्दा बढी कर तिरिरहेको र अहिलेको अवस्था सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक लगानीको वस्तु र सेवा बहिष्कार गर्दा देशमा विद्यमान रहेका र सम्भावित वैदेशिक लगानीकर्तामा कस्तो नराम्रो प्रभाव पर्ला ख्याल गरौं । भावनामा बग्न बन्द गरौ । सर्वप्रथम आफ्नै देश भित्रको नीतिगत भ्रष्टाचार रोकेर नीतिगत सुधार गर्न सरोकारवालाहरुलाई दबाब दिन अग्रसर हौं । उक्त पूजीगत लाभकर उठाउन सक्ने अबको एउटै विकल्प कांग्रेस, नेकपाका तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताहरु तथा सर्वसाधारणहरुले दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर यी दुई ठूला दलका शीर्ष नेतृत्वलाई Ncell सँग जीत जीतको वातावरण बनाएर कर उठाउदै सम्भावित वैदेशिक लगानीकर्ता र हामी सर्वसाधारणमा एउटा सकारात्मक आशा र विश्वासको वातावरण श्रृजना गर्न दबाब दिनुको विकल्प छैन ।
–हृदय रेग्मी

Comments

error: Content is protected !!