नक्सा प्रकरणपछि भारतीय मिडियामा नेपालबारे सिर्जना गरिएका ८ भ्रम र वास्तविकता

१७ असार २०७७, बुधबार ०९:५२

काठमाडौं । नेपाल–भारत सीमा विवाद चर्किएसँगै भारतीय मिडियाले नेपालबारे विभिन्न भ्रम फैलाउन थालेका छन् । केही महिना यता भारतीय मिडियामा नेपाललाई जोडेर प्रकाशन तथा प्रशारण भएका समाचारमा बास्तविकतालाई मोडेर भ्रम सिर्जना गर्न थालिएको हो ।

यसक्रममा भारतीय मिडियाले नेपालमा विकसित विभिन्न घटनाक्रम तथा विषयवस्तुलाई आफ्नो अनुकुल हुनेगरी व्याख्या गर्दै समाचार प्रस्तुत गर्दै आएको पाइन्छ । त्यसो त, कतिपय विषयमा भारतीय मिडिया स्वतन्त्र ढंगले समाचार तयार पार्न र प्रस्तुत गर्न सक्दैनन् ।

खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र मामिलामा उनीहरु सरकारी स्रोत वा सरकारले विश्वास गरेको समाचार एजेन्सीबाट तयार हुने सामग्री कै भर पर्ने गर्दछन् । त्यसैले भारतीय मिडियामा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धबारे आउने समाचारहरुमा भारत सरकारकै नीतिको पक्षपोषण हुन्छ भनेर बुझ्न सकिन्छ । त्यसैले पनि सीमा विवादपछि भारतीय मिडियामा नेपाललाई जोडेर आएका केही समाचारका उद्देश्य र तिनका सन्देश के हुन् भनेर नेपाली पाठकहरुले बुझ्न जरुरी देखिन्छ ।

भ्रम नं. १ : नक्सा विवाद

भारतीय मिडियामा नक्सा विवादबारे नै सतही विश्लेषण हुँदै आएको छ । भारतले गत नोभेम्बरमा आफ्नो राजनीतिक नक्सामा कालापानीसहितका नेपाली भूभागलाई समेटेपछि नेपालले कडा आपत्ति जनाएको थियो । नेपाल–भारत सीमा पहिचानसम्बन्धमा ९८ प्रतिशत काम टुंगिसकेको अवस्थामा कालापानी, सुस्ता लगायतका क्षेत्र गरी जम्मा दुई प्रतिशत हिस्सामात्र सुल्झाउन बाँकी थियो । यसबीचमै कालापानीसहित लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले आपत्ति जनाएको हो । तर भारतीय मिडियाले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भारतकै भूमि भएको दावीसहित समाचार प्रकाशन गर्न थाले । नेपालले भारतको राजनीतिक नक्साप्रति जनाएको असन्तुष्टिलाई भारतीय मिडियाले भारतसँग निहुँ खोज्न चालेको एक कदमका रुपमा मात्र व्याख्या गरे ।

नेपालले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतलाई वार्ताको आग्रह गर्दै आए पनि भारतले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा आएपछि मात्र वार्तामा बस्न सक्ने जवाफ दिएको तथ्य परराष्ट्र मन्त्रालयले मात्र होइन, भारतीय विदेशमन्त्रालयले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । यसबीचमै लकडाउनका बाबजुद भारतले लिपुलेक हुँदै चीन पुग्ने सडक उद्घाटन गरेपछि सीमा समस्या समाधानमा भारतको उदासिनता थप प्रष्ट भयो । परिणामस्वरुप नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको आफ्ना भूमि समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी ग¥यो । जसलाई भारतीय मिडियाले भ्रामक तुल्याउँदै ‘चीनको इशारामा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको’ प्रचार गरे । जबकि नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूत राकेश सुद लगायत केही भारतीय कुटनीतिज्ञहरुले दुई देशबीचको सीमा विवादमा चीनको संलग्नता रहेकोमा आफूलाई विश्वास नलागेको प्रतिक्रिया दिइरहे ।

https://aajtak.intoday.in/story/nepal-constitutes-committee-to-gather-evidence-claim-land-belonginig-to-india-1-1200114.html

https://www.amarujala.com/world/nepal-introduced-a-new-map-in-the-parliament-by-telling-three-regions-of-india-as-its-own

भ्रम नं. २ : सरकारविरोधी आन्दोलनको अपव्याख्या

नेपाल–भारत सीमा विवाद चर्किनु अघि नै नेपालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार आलोचित हुँदै आएको थियो । बालुवाटार जग्गा प्रकरण, ७० करोड रुकम घुसका लागि जिम्मेवार मन्त्रीले नै बार्गेनिङ गरेको टेप प्रकरण, नेपाल ट्रस्टको जग्गा भाडा अनियमितता, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत विभिन्न अध्यादेश ल्याउने प्रयास लगायतका विषयमा सरकार निकै आलोचित भइरहेको थियो । यही परिस्थितिका बीच भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूभाग समेटेपछि विपक्षी दलमात्र होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदले समेत सरकारलाई सीमा समस्या सुल्झाउन दबाब दिए । देशको सीमाका सम्बन्धमा प्रश्न उठिसकेपछि सरकारसँग जोडिएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका दर्जनौं काण्ड स्वाभाविक रुपमा ओझेलमा परे । संसदमा सीमाका विषय प्राथमिकताका साथ उठ्न थाल्यो । भारतसँग वार्ताका लागि पहल भइरहेको भन्ने सरकारको जवाफ सत्ता पक्षकै सांसदलाई चित्त बुझिरहेको थिएन, विपक्षी सांसदले चित्त बुझाउने कुरै थिएन ।

तर, त्यही समयमा जब भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिपुलेक हुँदै चीन जोड्ने सडक उद्घाटन गरे, ओली नेतृत्वको सरकारलाई सत्तारुढ दल र विपक्षीले एकसाथ निशाना बनाए । यसबारे संसदमा व्यापक चर्चा भयो । यहाँसम्म कि संकल्प प्रस्तावहरु समेत दर्ता गरिए । तर तिनलाई सरकारले संसदमा छलफलका लागि आउन दिएन । सरकारले सीमा मुद्दामा संसदमा र सार्वजनिक रुपमा अनेकौं प्रश्नको सामना गर्यो । प्रधानमन्त्रीले नै संसदमा जवाफ थिए– नक्सा जारी गर्नु ठूलो कुरा होइन, हामी भूमि नै फिर्ता ल्याउँछौं ।

एकातिर भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड र अर्कोतिर सीमा मुद्दामा सरकारको निरीहताका कारण सर्वत्र आलोचना भयो । अन्ततः सरकारले ती आलोचनाबाट जोगिनका लागि नेपालको संशोधित नक्सा जारी नगरी सुखै पाएन । उक्त नक्सालाई संविधानमा समेट्ने सन्दर्भमा संसदले सर्वसम्मत निर्णय ग-यो । सीमा मुद्दाका सवालमा सरकारले सबैको मन जिते पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारले कोरोनाको कहरलाई ढाल बनाइरहेको थियो । यसबीचमै सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि १० अर्ब खर्च भएको विवरण सार्वजनिक ग-यो । अनि सुरु भयो उक्त रकमको हिसाब माग्ने अभियान । देशभित्रका कयौं क्वारेन्टिनको दयनीय अवस्थाबारे समाचार प्रकाशन भइरहेको अवस्थामा १० अर्ब रकम खर्च भइसकेको भन्ने सरकारी दावीमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो । युवाहरु स्वतस्फूर्त रुपमा आन्दोलनमा उत्रिए । तर भारतीय मिडियाले त्यस्तो आन्दोलनलाई ‘ओली सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेपछिको असन्तुष्टि’का रुपमा व्याख्या गरे । सडकमा प्लेकार्ड, नारासहित युवाहरुले आफ्नो माग अघि सारेका थिए । लेखिएका र बोलिएका प्रष्ट नारासमेत भारतीय मिडियाले नबुझिकन उक्त आन्दोलनलाई सीमा मुद्दामा लगेर जोडेको परिस्थितिले भारतीय मिडियाको अध्ययन, ज्ञान र समाचार निर्माण गर्ने शैली कति दयनीय रहेछ भन्ने छर्लङ्ग बनायो ।

https://aajtak.intoday.in/story/coronavirus-lockdown-nepal-citizens-protest-against-prime-minister-kp-sharma-oli-government-mishandling-covid-19-police-1-1199840.html

https://www.punjabkesari.in/international/news/students-protests-in-nepal-against-china-1194309

भ्रम नं. ३ : नेपाल–चीन सम्बन्धको ईर्ष्या

नेपाल–चीन सम्बन्धबारे पनि भारतीय मिडियामा निकै ईर्ष्या गरेको पाइन्छ । नेपाल र चीनबीच थप नाका खोल्ने तयारी लगायतका विषयमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा भारतीय मिडियाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा दुरी बढेको वा भारतसँग नेपाल टाढिन थालेको कोणबाट प्रचार गर्न थाल्छन् ।

नेपालमा चीनको प्रभाव पछिल्लो समय बढ्दै गएको टिप्पणी सबैजसो भारतीय मिडियाले गर्दै आएका छन् । यहाँसम्म कि, नेपाल–भारत सीमा विवादको विषयलाई पनि सोही कोणबाट हेर्ने गरेका छन् । कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल र भारतले लकडाउन जारी गरे । दुवै मुलुकबीच आवत–जावतका लागि सीमित नाका खुला गरिएको छ । कोरोना संक्रमण फैलन नपाओस् भनेर सीमा क्षेत्रमा दुवै मुलुकले कडाइ गरेका छन् । नेपालसँगको सीमा क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) को उपस्थिति बाक्लो हुने गरेको छ । नेपालको सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बल भने एसएसबीको अनुपातमा निकै कम संख्यामा सीमामा तैनाथ रहँदै आएको छ । जब कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि दुवै मुलुकले लकडाउन गरे, खुला सीमा भएका कारण जथाभावी एक–अर्का मुलुकमा प्रवेश रोक्नका लागि दुवैतर्फ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइयो । भौतिक संरचनाको अभावमा सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरु सीमामा तैनाथी बढाउने क्रममा २०७२ सालको भूकम्पपछि चीनबाट राहत सहयोगस्वरुप प्राप्त टेन्ट टाँगेर बस्न थाले, भारतीय मिडियाले ती टेन्टमा लेखिएका चिनियाँ अक्षरको अर्थ खोज्नसमेत थाले । भारतसँगको सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ टेन्ट लगाएर नेपाली सुुरक्षाकर्मी बसेको भन्दै उनीहरुले तत्कालीन अवस्थामा भौतिक स्रोत साधन व्यवस्थापनको सामान्य विषयलाई पनि अतिरञ्जित गरे ।

यतिमात्र होइन, नेपाल–भारत सीमा विवाद चर्किएकै समयमा आधारहीन विषय उठाएर भारतीय मिडियाले चीनबाट पनि नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको भन्दै समाचार प्रकाशित गरे ।

https://www.bhaskar.com/local/bihar/news/nepal-launches-troops-on-border-captures-our-land-stops-river-flow-127455158.html

https://www.amarujala.com/gorakhpur/china-has-done-border-encroachment-in-7-districts-of-nepal

भ्रम नं. ४ : नागरिकता विधेयक

संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नागरिकता विधेयकका बारेमा गरेको पछिल्लो निर्णयलाई पनि भारतीय मिडियाले सीमा विवादसँग जोडेर व्याख्या गरे । अचम्मको कुरा त यो छ कि, उनीहरुले नागरिकताका सवालमा नेपाल र भारतमा के भिन्नता छ भन्नेसमेत हेक्का नराखी एकोरोहो व्याख्याका भरमा समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दै आएको पाइन्छ ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता लिनका लागि ७ वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान संसदीय समितिबाट स्वीकृत भएको हो । उक्त प्रावधानबारे प्रतिनिधिसभामा छलफल र निर्णय हुन बाँकी छ । भारतमै पनि भारतीयसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्ष नै कुर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको अवस्थामा नेपालमा सोही प्रावधान लागू गर्न खोज्नुलाई भारतीय मिडियाले किन अनौठो माने भन्ने विषय स्वाभाविक रुपमा नेपाली समाजले बुझ्न सकेको छैन । दुई देशबीच सीमा समस्या बढेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले नै नागरिकता विधेयकमा कडा प्रावधान राख्न खोजेको र यसले दुई देशबीच सदिऔंदेखि जारी ‘रोटी–बेटी’ को सम्बन्धमा असर गर्ने भ्रामक व्याख्या भारतीय मिडियामा भइरहेको छ । ‘रोटी–बेटी’को सम्बन्ध दोहोरो नै हुन्छ र भारतीयसँग विवाह गर्ने नेपाली चेलीले पाउने जत्तिकै हक नेपालीसँग विवाह गर्ने भारतीय चेलीले पनि पाउनु पर्छ । रोटी–बेटीको सम्बन्धका आधारमा भारतीय पुरुषसँग विवाह गर्ने नेपाली चेलीको तुलनामा नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने भारतीय चेलीले बढी हक पाउने भनेको सन् १९५० को सन्धिजस्तै एकपक्षीय मात्र हुन्छ ।

https://www.bbc.com/hindi/international-53128423

भ्रम नं. ५ : संसदमा हिन्दी भाषामा रोक

एउटा रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले संसदमा हिन्दी भाषा बोल्नुको कारणबारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा आदेश जारी गरेको छ ।

संविधानको धारा ७ (१) मा सरकारी कामकाजको भाषा देवनागरी लिपीमा लेखिने नेपाली भाषा हुने भनिएको र धारा १(२) र ४८ (ख) मा संविधान र कानुनको पालना गर्नु नागरिकको कर्तव्य हुने उल्लेख भएको जिकिर गर्दै रिट निवेदकले संघीय संसदका दुवै सदनमा विधायकहरु सरकारी कामकाजकै सिलसिलामा बोल्ने भएकाले सदनमा नेपाली भाषामात्र बोल्न माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा परेको यो रिट र रिट निवेदनमाथि सर्वोच्चले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशलाई समेत भारतीय मिडियाले निकै ठूलो हाउगुजीका रुपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । उनीहरुले नेपाल–भारत सीमा विवादकै कारण सरकारले संसदमा हिन्दी भाषामाथि प्रतिबन्ध लगाउन खोजेको अर्थमा भ्रामक समाचार प्रकाशमा ल्याएका छन् ।

https://navbharattimes.indiatimes.com/world/asian-countries/nepal-is-banning-hindi-language-in-nepali-parliament-kp-sharma-oli-will-give-another-blow-to-india/articleshow/76637235.cms

भ्रम नं. ६ : सीमा क्षेत्रका बाँध मर्मतमा अवरोध

नेपाल–भारत सीमा विवादसँगै भारतीय मिडियाले सीमावर्ती क्षेत्रका गण्डक, लालबकैया र कमला बाँध मर्मतमा नेपालले अवरोध गरेको समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरे । जबकि, यी विषयहरु कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवादको परिणाम वा प्रतिक्रियात्मक अवरोध थिएनन् ।

दशजगा क्षेत्रमै जोडेर भारतले निर्माण गरेका बाँध मर्मतको बहानामा बालुवा भरिएका बोराहरु थप्ने क्रममा दशगजादेखि नै बाँध उठाउन खोजेपछि रौतहटको लालबकैयामा नेपाली पक्षले मर्मतको काम रोक्न लगाएको थियो । सीमास्तम्भ नदेखिएको ठाउँमा दुवै मुलुकको संयुक्त सर्भे टोलीले सीमास्तम्भ पहिचान नगरुन्जेलसम्मका लागि बाँध मर्मतको काम अघि नबढाउन नेपाली पक्षले गरेको आग्रहलाई भारतीय पक्षले सहजै स्वीकार गरेको र मर्मत कार्य स्थगित गरेको विषयलाई अतिरञ्जित गर्दै भारतीय मिडियाले ‘बाँध मर्मतमा नेपालद्वारा अवरोध’ भन्दै वर्षामा बिहार डुबाउने योजनामा नेपाल रहेको भन्नेसम्मका समाचार सामग्री प्रस्तुत गरे ।

उता, गण्डक ब्यारेजको आधा हिस्सा नेपालतर्फ र आधा हिस्सा भारततर्फ पर्दछ । लकडाउनका कारण सीमा सिल गर्ने क्रममा उक्त ब्यारेजको बाटो समेत बन्द गरिएको छ । परिणामस्वरुप भारतले नेपालतर्फको ब्यारेजमा मर्मत सामग्री ढुवानी गर्न नसकेको हो । लकडाउनका कारण सीमास्थित पुल बन्द गरेको अवस्थालाई समेत भारतीय मिडियाले सीमा विवादसँग जोडेर नेपालले नियमित मर्मतमा समेत अवरोध खडा गरेको भन्दै भ्रामक समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण गरेका छन् ।

https://www.amarujala.com/bihar/india-nepal-gandak-dam-clash-nepal-government-obstructing-dam-repair-work-floods-may-occur-in-bihar

भ्रम नं. ७ : रोटीबेटीको सम्बन्धमा भाँजो

लकडाउनका कारण नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र सिल गरिएको अवस्था छ । खुला सीमा भए पनि पछिल्लो समय दुई देशबीच आवतजावतमा कडाइ गरिएको हो । निश्चित नाकाबाट तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेरमात्र आवतजावतको सुविधा दिइएको हो । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि विशेष परिस्थितिवस दुवै मुलुकले जारी गरेको यो व्यवस्थालाई पनि भारतीय मिडियाले आफ्नो अनुकुल समाचार सामग्री तयार पारेर दुई देशबीचको जनस्तरको सामाजिक सम्बन्धलाई फाटो ल्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सामान्य अवस्थामाजस्तो अहिले जतासूकैबाट आवतजावतको सुविधा दिइएको छैन । खुला सीमा र सुरक्षाकर्मीको पातलो उपस्थितिको फाइदा उठाउँदै कतिपय क्षेत्रमा सीमा पार गर्न खोज्नेहरु सक्रिय नै छन् । त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई सुरक्षाकर्मीले रोक्ने गरेका छन् । सीमा क्षेत्रमा दुवैतर्फ बाक्लो बस्ती भएका क्षेत्रमा दशगजा क्षेत्रमा भेला भएर आफन्तसँग भेट्ने क्रम पनि नचलेको होइन । तर कोरोना संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षाकर्मीले त्यसरी भेटघाटमा समेत रोक लगाउने गरेका छन् । यो अवस्थालाई भारतीय मिडियाले विचित्र ढंगले सीमा मुद्दासँग जोडेर व्याख्या गरे । वैवाहिक सम्बन्धका कारण नेपालका सीमावर्ती क्षेत्रका कयौं बासिन्दाको नातेदार भारततिर र भारतका कयौंको नातेदार नेपालतिर छन् । लकडाउनकै बीच पनि उनीहरु लुकीछिपी आउ–जाउ गर्ने र दशगजामा भेटघाट गर्ने क्रम सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर नभएको होइन । तर सुरक्षाकर्मीले देख्नासाथ उनीहरुलाई त्यस्ता गतिविधि गर्नबाट रोक्नु स्वाभाविक हो, किनकि भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिनानुदिन नेपालको तुलनामा बढ्दै गइरहेको थियो । यसरी नेपाली सुरक्षाकर्मीले सीमामा आवतजावत तथा भेटघाटमा कडाई गरेको अवस्थालाई भारतीय मिडियाले ‘रोटीबेटीको सम्बन्धमा भाँजो’ को अर्थमा चित्रण गर्दै सीमा मुद्दासँग यो विषयलाई जोडेर प्रस्तुत गरे ।

https://www.navodayatimes.in/news/khabre/know-the-reason-for-the-dispute-between-india-and-nepal-albsnt/150693/

https://aajtak.intoday.in/story/india-nepal-border-isuue-conflict-rise-nepal-govt-to-isolate-madhesh-from-indian-community-1-1203870.html

भ्रम नं. ८ : ओली चीनबाट परिचालित

भारतीय मिडियाले नेपाल–भारत सीमा विवाद लगत्तै ओलीलाई चीन निकट नेताका रुपमा चित्रण गरे । चीनकै इशारामा ओलीले भारतसँग सीमा विवाद बढाएको र नयाँ नक्सा जारी गरेको भारतीय मिडियाको निष्कर्ष छ ।

उल्लेखनीय छ, यतिबेला चीन र अमेरिकाबीच व्यापार युद्धको अवस्था छ । यो अवस्थामा ओली चिनियाँ कित्तामै रहेको हो भने उनी अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) कार्यान्वयनमा लैजान किन मरिहत्ते गर्दैछन् भन्नेबारे भारतीय मिडियाले सोच्नै भ्याएका छैनन् ।

अर्कोतिर ओलीले दोस्रो कार्यकाल सम्हाल्नु अघि नै नेपाल चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘बीआरआई’ को सदस्य भइसकेको हो । यति शक्तिशाली सरकारको नेतृत्व गरेका ओलीले अहिलेसम्म बीआरआईलाई नेपालमा हाम्रा पूर्वाधारसँग जोड्ने योजना बनाउनेसम्म चासो देखाएको पाइँदैन । बरु महाकाली सन्धिका पक्षपाती रहेका ओलीले महाकाली सन्धिका समयमा लिएको अडान गल्ती थियो भनेर आत्मालोचना गर्नुपर्ने भन्दै कतिपय नेताले आवाज उठाइरहेका छन् । यसअर्थमा ओलीलाई अहिले भारतीय मिडियाले कसरी चीन निकट देखे भन्नेबारे पनि भारतीय मिडियाकै अध्ययन र विश्लेषण क्षमताको कमी प्रष्ट्याउँछ ।

https://hindi.news18.com/news/knowledge/know-how-oli-is-anti-india-and-why-nepal-is-acting-on-china-behest-bhvs-3151700.html

स्रोत :रातोपाटी

Comments