संवैधानिक भूमिकाबाट च्यूत हुँदै आयोग

१९ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०९:२८

फास्टेस्ट न्युज नेपाल
काठमान्डू फाल्गुन, १९ – नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंगो लगाउनुको साटो अन्य विभिन्न विकल्पतिर निर्वाचन आयोगको ध्यान दिएर जिम्मेवारबाट पन्छिन खोजेको भन्दै तीव्र आलोचना हुन थालेको छ ।आयोग विवाद निरुपणका लागि कानुनीरुपमा अघि बढ्नुको साटो विभिन्न विकल्पमा अनौपचारिकरुपमा छलफल अघि बढाएर जिम्मेवारीबाट पन्छिन चाहेको संकेत दिएको छ ।

आयोगले अनौपचारिकरुपमा तीन विकल्पमा लगातार छलफल गरिरहेको छ । पहिलो हद म्याद नाघेकाले तामेलीमा राख्ने, दोस्रो विवादमा प्रवेश गर्ने र बहुमत–अल्पमत हेरेर आधिकारिकताको टुंगो लगाउने र अन्तिममा विवादमा प्रवेश गर्ने, तर सहमतिका लागि आग्रह गर्ने तयारी गरे पनि आयुक्तहरु भने अहिलेसम्म टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् । यद्यपि आयोगले औपचारिकरुपमा आधिकारिकताको विवादमा निर्णय दिने बताइरहेको छ ।कानुनबमोजिम ठोस निर्णय गर्दा एउटा पक्ष कोपभाजनमा पर्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर आयोगले आधिकारिकता नदिने कोणबाट छलफल गरेको एक आयुक्तले बताए । ‘विवाद मिलाउन सकस हुँदै गएपछि विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिएको छ।’ –ती आयुक्तले भने ।

नेकपाको आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन परेको १५ दिन बितिसक्दा पनि आयोगले विवाद निरुपण गर्न कुनै प्रक्रिया नचलाएपछि आयोगको संवैधानिक भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेकोे छ । विवाद निरुपण गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाइएकोमा नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपाल समूह शुरुदेखि संशकित हुँदै आएको छ ।‘स्वतन्त्ररुपमा निर्णय गर्ने शक्ति गुमाउँदै आयोग अनेक कानुनी छिद्र खोजेर पन्छिनतिर लागेको देखियो ।’ –सो पक्षका नेता एवं पूर्वमहान्याधिवक्ता मुक्तिनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयोे ।आयोगले माघ ११ गते नेकपा राजनीतिकरुपमा विभाजित भइसक्दा पनि कानुनीरुपमा एक रहेको निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयपछि माघ २० मा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आधिकारिकताको दाबी गर्दै निवेदन दिएको थियो । सो पक्षले ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट आफ्नो पक्षका २ सय ८४ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएको थियो ।

करिब ६५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यसहितले दिएको निवेदन विवाद शुरु भएको ३० दिनको हद म्यादभन्दा पछि आएकाले त्यसका आधारमा आधिकारिकताको छिनोफानो गर्न कानुनी समस्या हुने भन्ने कोणबाट आयोगभित्र छलफल चलिरहेको छ ।तर आयोगले माघ ११ गतेसम्म विवादको सम्बन्धमा पत्राचार गरिरहेको सन्र्दभमा सो निवेदनले हदम्याद नाघेको तर्कसँग कुनै पनि हालतमा सहमत हुन नसक्ने पनि पूर्वमहान्याधिवक्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।हदम्याद नाघेको हो भने निवेदन दर्ता गर्नु नै हुँदैन थियो । निर्णय गर्नुपर्ने बेला हदम्याद नाघेको पनि तर्क पछाडिको मनसाय ठीक नभएको श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ ।

Comments

error: Content is protected !!